सरकार ने खरीद प्रक्रिया में शामिल ‘स्टार्ट-अप’ के लिए बदली परिभाषा (‘Startup’ definition incorporated in govt’s procurement process) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

सरकार ने खरीद प्रक्रिया में शामिल ‘स्टार्ट-अप’ के लिए बदली परिभाषा (‘Startup’ definition incorporated in govt’s procurement process)

सरकार ने परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में ‘स्टार्ट-अप’ की नई परिभाषा को शामिल किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने ‘स्टार्ट-अप’ की परिभाषा में संशोधन किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

पुरानी परिभाषा और मामूली बदलाव (Old definition and some changes):

DPIIT ने इससे पहले 19 फरवरी, 2019 को ‘स्टार्ट-अप’ की परिभाषा में भी बदलाव किया था। जिसमें बताया गया था कि किसी भी इकाई को निगमन या पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए ‘स्टार्ट-अप’ माना जाएगा और जिसका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।  अब  केवल व्यय विभाग ने कहा कि स्टार्ट-अप के लिए पुराने टर्नओवर और अनुभव की अवधि में ढील दी जा सकती है, लेकिन यह गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए बाध्य है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक इकाई को उसके अस्तित्व के 10 वर्षों तक और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार के लिए ‘स्टार्ट-अप’ के रूप में माना जाएगा। पहले निगमन की अवधि 5 वर्ष थी और कारोबार की सीमा 25 करोड़ रुपये थी।

ये होगी नई परिभाषा:

स्टार्ट-अप के लिए परिभाषा में किया गया बदलाव है – स्टार्ट-अप “नवाचार, विकास या उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या इसमें रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता होनी चाहिए”.

स्टार्ट-अप की इससे पहले की परिभाषा यह थी कि “नवाचार की दिशा में काम कर रहा हो, व्यावसायीकरण के नए उत्पादों में लगा हो या प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित प्रक्रियाओं या सेवाओं” में  शामिल होना चाहिए.

Also Read,