केंद्रीय कैबिनेट(Union Cabinet) की बैठक में आज मोदी सरकार ने एक अहम् फैसला लिया है, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री, मंत्री और सभी सांसद 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे. अभी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और कानून संसद सत्र शुरू होते ही पारित कराया जायेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि सभी सांसदों के कम सैलरी लेने को मंजूरी मिल गई है. पीएम, मंत्री और सभी सांसद अगले एक साल तक 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे.
आपको बता दें कि देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है. जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है. ऐसे में आर्थिक संकट के इस दौर में सरकार देश की स्थिति को मजबूत बनाये रखने का हर संभव प्रयास कर रही है. इस आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, जिसमें सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड (MPLADS) को दो साल (2020-21 & 2021-22)के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. 2 साल के इस फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा. कबिनेट में 30 प्रतिशत की कटौती वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी हैं.
कैबिनेट ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें सांसद, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के allowances में कटौती करने का फैसला लिया.
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MPLAD फंड क्या है?
MPLAD एक तरह का फंड है जिसके तहत सांसदों को साल में 5 करोड़ रुपए मिलते है, जो ढाई- ढाई करोड़ की दो किश्तों में जारी किए जाते हैं. केंद्र सरकार यह पैसा लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सांसदों से जुड़े ज़िलों के जिलाधिकारियों को भेजती है. जिसे जिलाधिकारी एक बैंक खाते में रखते हैं. फिर सांसदों के निर्देशों के पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता हैं. इस फंड और इससे होने वाले कार्य की निगरानी के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी होता है.
देश में 21 दिनों के लिए lock down है जो 14 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है. देश में कोरोनोवायरस की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि घर पर रहें और social distancing का ध्यान रखें. जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, बाहर जाने से बचने की सलाह देते है. यदि आप किसी विशेष कारण से बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र, फेस मास्क और दस्ताने का उपयोग करें.
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