Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई करेंट अफेयर्स
स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily
basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट
अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में
सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स
विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confident के साथ दे
सकेगे।
इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा मॉडल किराएदार अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दी गई (Union Cabinet approved draft
of Model Tenancy Act) यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।
केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा मॉडल किरायेदार अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दी (Union Cabinet approved draft
of Model Tenancy Act)
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने देश में किराए के आवासों का बढ़ावा देने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा गोद लेने और अधिनियमित करने वाले मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस मसौदे को MTA के रूप में भी जाना जाता है। MTA का प्रमुख कार्य एक जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखकर संतुलन बनाना है।
भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि गरीब प्रवासियों, श्रमिकों, युवा श्रमिकों, कामकाजी पेशेवरों और छात्रों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किराए पर मकान लेना एक बेहतर विकल्प माना जाता है और इसीलिए उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार नया MTA अधिनियम लाई है। मौजूदा किराया नियंत्रण कानून से किराए के आवासों के विकास में बाधा पैदा हो रही है। मकान मालिक मकान वापस न मिलने के डर से खाली मकानों को किराए पर देने से डर रहे हैं।
मॉडर किराएदारी अधिनियम में शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के लिए नियम तथा विनियम बनाए गए हैं। यह सभी पर लागू होगा लेकिन ये मौजूदा किराएदारी पर कार्य नहीं करेगा। अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर लेने के लिए लिखित अनुबंध कराना आवश्यक होगा। किराए की राशि और अवधि मकान मालिक तथा किराएदार के बीच आपसी सहमती से तय की जाएगी। ऐसा करने के बाद ये समझौता किराया प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्थानीय भाषा या राज्य भाषा या केंद्र शासित प्रदेश की मातृभाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। MTA द्वारा समयबद्ध और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया जाता है। केंद्र ने यह आश्वासन दिया है कि वह मॉडल किराएदारी अधिनियम के तहत खाली मकान किराए पर उपलब्ध कर करवाएगा और इसी के साथ वह इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास जगाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बारे में
गठन- 1952
मुख्यालय- निर्माण भवन, नई दिल्ली
मंत्री- हरदीप सिंह पुरी
ये भी देखें-
- National Symbols of India: जानें भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में (List of National Symbols of India)
- List of important lakes of India : भारत की महत्वपूर्ण झीलों की सूची और सम्बंधित राज्य तथा झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
- चीन ने मानव में पहले बर्ड फ्लू स्ट्रेन के मिलने की पुष्टि की (China Confirms first human case of Bird Flu Strain)
- List of Important Days in June 2021: जून 2021 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों की सूची
- List
of Indian States 2021: भारत के राज्य(28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश)
और उनकी राजधानी | list of States and Capitals of India with the founded
year - Top 10 Longest Rivers in India : ये हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ, उनके नाम और सम्बंधित Facts (भारत की प्रमुख नदियाँ)
- अमेरिकी युद्धपोत कर्टिस विल्बर ने विवादित साउथ चाइना सी में किया नौकायन (US warship near disputed China controlled island)
- चीन ने अपनी एक बच्चे की नीति में की बदलाव की घोषणा (China relaxed it’s one-child policy)
- भारत के उच्च न्यायालयों की सूची: क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं ? (How many High Courts in India 2021?)
