Budget 2020: Govt. to sell IDBI and LIC Shares: केंद्रीय बजट 2020-2021 को संसद में पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात घोषणा की कि भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए बेचने का प्रस्ताव पेश किया है. सरकार एलआईसी में कितना हिस्सा बेचेगी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया.
निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में यह भी कहा है कि सरकार आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी. और वह इसे IDBI बैंक की हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचेगी, लेकिन नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा. लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गयी कि सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी रहेगी और कितनी बेची जाएगी.
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक Government Sector का बैंक है. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया. इसे कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 4 A के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्ज़ा प्राप्त हुआ. सन् 2004 तक यानी, 40 वर्षों तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है. यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है. इसकी स्थापना सन् 1956 में हुई. इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है. भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और 113 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं. इसके लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके 10 लाख से ज्यादा एजेंट भारत भर में फैले हैं.
