चीन दो-दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है ताकि व्यापार मार्गों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) बनाया जा सके, और इस रोड के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ा जाएगा.
इस सम्मेलन में लगभग 65 देशों के भाग लेने की उम्मीद है. चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की व्यापक मंजूरी दिखाने के लिए दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में संयुक्त वक्तव्य जारी करने की योजना बना रहा है. भारत शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं है क्योंकि भारत इस योजना के पक्ष में नहीं है.
OBOR क्या है?
वन बेल्ट, वन रोड एक विकास रणनीति है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित है जो एशियाई देशों, अफ्रीका, चीन और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग पर केंद्रित है. OBOR में भूमि आधारित दो घटक शामिल हैं, “सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट” (एसआरईबी) और “मैरीटाइम सिल्क रोड” (एमएसआर).
भारत क्यों OBOR के पक्ष में नहीं है?
इस नीति के प्रति भारत के विरोध का मुख्य कारण चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) है, पाकिस्तान के गहरे पानी के बंदरगाह ग्वादर और चीन के झिंजियांग को जोड़ने वाली 3,000 किमी परियोजना जो OBOR का एक प्रमुख हिस्सा है.
यह मामला सीपीईसी के साथ यह रास्ता गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरता है जो पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है. यह एक विवादित क्षेत्र है जहाँ भारत अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, भारत के लिए नियंत्रण की चिंता का विषय है और देश की सुरक्षा के लिए भी अस्वास्थ्यकर है.
अब, चूंकि चीन ओबीपीआर के पक्ष में है और व्यापार मार्गों और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का निर्माण करने के लिए एक विशाल राशि का निवेश भी कर रहा है. इसके पीछे कुछ छिपा उद्देश्य हो सकता है क्योंकि चीन हमेशा अपनी आर्थिक योजनाओं में अपनी सैन्य योजनाओं को छुपाता है.
