30 years of economic reforms and environmental degradation: 30 साल के आर्थिक सुधार और पर्यावरण क्षरण – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

30 years of economic reforms and environmental degradation: 30 साल के आर्थिक सुधार और पर्यावरण क्षरण

जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 में भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था। भारत सरकार ने विकेंद्रीकरण, गैर-नौकरशाही और वैश्वीकरण को विशेषाधिकार देने वाले एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए उदारीकरण उपायों को पेश करना था, इस प्रकार सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, स्वदेशी उद्यम पर उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हासिल करने पर पाबंदियों को समाप्त कर दिया था। पिछले 30 वर्षों में शानदार आर्थिक प्रदर्शन और पर्यावरणीय में तेजी से गिरावट देखी गई है। भारत अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की राह पर आगे बढ़ सकता है; यह अभी भी अन्य महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में पीछे है। सुधार मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में थे लेकिन कृषि और वन आश्रित समुदायों ने असमान विकास और असमान वितरण के लिए कोई सुधार नहीं देखा है।

स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में 88 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से 35 ने समग्र पर्यावरणीय गिरावट को दिखाया, 33 ने हवा की गुणवत्ता खराब होने की ओर इशारा किया, 45 में अधिक प्रदूषित पानी और 17 भूमि प्रदूषण बदतर हो गया। प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें (GHG) जो औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण में जुड़ती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), नाइट्रस मोनोऑक्साइड (N2O) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) शामिल हैं। 2018 में प्रकाशित क्लाइमेट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को जीएचजी में दुनिया के शीर्ष पांच योगदानकर्ताओं में स्थान दिया गया था।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 180 देशों में से 168वां था। इस सूचकांक को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया है, यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय क़ानून जो कि सीमा और कवरेज में प्रभावशाली देखे जाते हैं, अभ्यास की तुलना में अधिक बार उल्लंघन में देखे जाते हैं। पर्यावरण संकट को आर्थिक सुधारों द्वारा दूर किया जाना चाहिए और जिन्हें अदालतें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

वैश्विक जोखिमों पर विश्व आर्थिक मंच की 2020 की रिपोर्ट संकेत देती है कि जैव विविधता और जलवायु संबंधी जोखिमों को अब व्यापक रूप से उच्चतम संभावना और प्रभाव वाले जोखिम के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत एक अलग जलवायु नीति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या जो पर्यावरणीय समस्याओं पर व्यावसायिक हितों को रखता है।