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SBI hikes MCLR: SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में दोबारा की बढ़ोतरी – जानिए क्या है MCLR?, MCLR Lending Rate

 

SBI hikes MCLR: SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में दोबारा की बढ़ोतरी – जानिए क्या है MCLR?, MCLR Lending Rate | Bankersadda Hindi_1.1

SBI hikes MCLR: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने लगातार दूसरे महीने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है. बढ़ी हुई दरें 15 मई से प्रभावी हो गई हैं. इसका सीधा असर SBI के होम लोन और कुछ बिजनस लोन पर पड़ेगा. और MCLR अब ये दोनों महंगे हो जाएंगे. 

हमने अक्सर देखा है कि बैंकिंग परीक्षाओं में अधिकांश सवाल बैंकिंग अवेयरनेस यानि बैंकिंग से जुड़ी घटनाओं से पूछे जाते है, ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरुरी है कि वे Important Banking Event के बारे में अपडेट रहे और परीक्षा में पूछे गए सवालों का Confident के जवाब दें. Candidates की इसी बात को समझते हुए Adda247 की टीम ने आपके लिए तैयार की है सभी बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे जाने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) से संबंधित जानकरी. यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको  मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) के बारे में अच्छी Knowledge हो. इस आर्टिकल में आगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) से जुड़े प्रमुख जोखिम के सभी महत्वपूर्ण जानकारी यानी बेसिक फैक्ट्स दिए जा रहे हैं. 

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मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (Marginal Cost of Funds based Lending Rate)


क्यों की गई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) की शुरुआत:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की दर कटौती से विभिन्न ऋणों (गृह ऋण सहित) लाभ उठाने के लिए उधारकर्ताओं की मदद करने के लिए अप्रैल 2016 में मार्जिनल कॉस्ट फ़ंड लेंडिंग रेट (MCLR) की शुरुआत की गई थी। इसने आधार दर संरचना को बदल दिया है, जो जुलाई 2010 से लागू की गई थी। यह नई दर प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी ऋणदाता किसी ग्राहक RBI द्वारा निर्धारित मार्जिन से ऊपर ब्याज दर नहीं दे सके। इसलिए MCLR के बारे जानने से आपको अपने ऋणों को समय पर चुकाने में मदद मिलेगी।

क्या होता हैं MCLR:

MCLR एक न्यूनतम ब्याज दर है, जिस पर बैंक उधार दे सकता है। आम भाषा में कहें तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई एक पद्धति है जो कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा ऋण पर ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। MCLR संरचना के तहत, बैंक सभी श्रेणियों के ऋण फिक्स्ड या फ्लोटिंग ब्याज दरों पर दे सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों के ऋण और अवधि के लिए वास्तविक उधार दर MCLR में प्रसार के घटकों को जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसलिए, बैंक उस बेंचमार्क से जुड़े सभी ऋणों की एक विशेष परिपक्वता की MCLR से कम दर पर ऋण की पेशकश नहीं कर सकता है। हालाँकि, कुछ निश्चित अपवादों को RBI द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।

कैसे की जाती है MCLR की कैलकुलेशन?:

MCLR एक आंतरिक बेंचमार्क है जो टेनर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि बैंक द्वारा ऋण की चुकौती के लिए छोड़ी गई अवधि के आधार पर आंतरिक रूप से दर निर्धारित की जाती है। MCLR एक विस्तृत संरचना में इस टूल के इस्तेमाल के कारकों पर आधारित है। MCLR के चार मुख्य कारक इस प्रकार हैं:-

1.) टेनर प्रीमियम: जब बैंक उच्च टेनर्स को उधार देने से जुड़े जोखिम के लिए प्रीमियम का शुल्क लेता है, तो उसे ‘टेनर प्रीमियम’ कहा जाता है। ऋण की चुकौती के लिए शेष समय पर परि‍पक्वता अवधि की गणना की जाती है। ऋण के लिए समय की अवधि जितनी अधिक होगी, जोखिम उतना अधिक होगा। जोखिम को कवर करने के लिए, बैंक प्रीमियम के रूप में राशि वसूल कर कर्जदारों को स्थानांतरित कर देगा। टेनर प्रीमियम सभी प्रकार के ऋण पर एक समान संरचना में है जो ऋण वर्ग या उधारकर्ता के लिए विशिष्ट नहीं है।

2.) मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स (MCF) की गणना बैंक के सभी उधारों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। बैंकों के लिए उधार लेने के लिए धन के विभिन्न स्रोत हैं; फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), बचत खाते, चालू खाते, इक्विटी (बरकरार रखी गई कमाई), आरबीआई ऋण आदि हैं, MCF की गणना इन उधारों पर ब्याज की दर से की जाती है। MCF में निवल मूल्य की सीमांत लागत और शुद्ध मूल्य शामिल हैं। उधार की सीमांत लागत 92% है और नेट वर्थ पर रिटर्न 8% है। यह 8% भारित परिसंपत्तियों के जोखिम के लगभग समान है जैसे बैंकों के लिए टीयर I पूंजी द्वारा पहचान की जाती है।

3.) CRR पर निगेटिव कैरी (Negative Carry on CRR): CRR या कैश रिजर्व रेशियो बैंक के फंड का एक अनुपात है जिसे भारत में बैंकों को तरल नकदी, अनिवार्य रूप से RBI को जमा करना होता है। इसे नकारात्मक माना जाता है क्योंकि इस धन का उपयोग बैंक द्वारा किसी आय को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है और उस पर ब्याज नहीं मिलता है। MCLR के तहत, बैंकों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जिन्हें CRR पर नेगेटिव कैरी के रूप में जाना जाता है, जिनकी गणना इस प्रकार की जाती है:

Requirement of CRR × [marginal cost ÷ (1 – CRR)]

4.) परिचालन लागत (Operating cost): बैंकों द्वारा धन जुटाने, शाखाएं खोलने, वेतन का भुगतान करने आदि के लिए विभिन्न खर्च किए जाते हैं। परिचालन लागत में वे सभी लागत शामिल हैं जो ऋण उत्पाद प्रदान करने से जुड़े हैं हालांकि, इसमें सेवाएं प्रदान करने की लागत शामिल नहीं है क्योंकि यह सेवा शुल्क द्वारा वसूल की जाती है।


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